केंद्र शासनाने शिक्षकांसाठी असलेल्या राज्य शासनाच्या पारिभाषित अंशदान पेन्शन योजनेचे रूपांतर राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीत केले आहे.या दोन्ही योजनांमुळे शिक्षकांवर अन्याय होत असून निवृत्तीनंतर शिक्षकांना प्रचंड आर्थिक भुर्दंड सहन करावे लागणार असल्याने राज्य सरकारने शिक्षकांसाठी १९७१ सालची जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण क्रांती संघटनेचे अध्यक्ष सुधीर घागस यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्यातील शिक्षकांनी १४ मार्चपासून राज्यवापी आंदोलन सुरू केले आहे.यामध्ये सर्व शिक्षकांनी शासनाच्या निषेधार्थ जोपर्यंत सदर योजना लागू होत नाही तोपर्यंत काळ्या फिती लावून काम करण्याचे आवाहन सुधीर घागस यांनी राज्यातील शिक्षकांना एका व्हिडीओच्या माध्यमातून केले आहे. दरम्यान विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये याकरिता शिक्षकांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी मंगळवारी भिवंडी तहसीलदार कार्यालयामार्फत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन सादर केले आहे.शालेय शिक्षण विभागाच्या ३१ ऑक्टोबर २००५ च्या शासन निर्णयानुसार १ नोव्हेंबर २००५ रोजी व त्यानंतर राज्य शासनाच्या सेवेत आलेल्यांसाठी परिभाषित अंशदान पेन्शन योजना (डीसीपीएस) लागू करण्यात आली आहे. या योजनेन्वये ०१ नोव्हेंबर २००५ पासून सेवेत रुजू झालेल्यांना लागू करण्यात आलेली जुनी पेन्शन मिळणार नाही. परिभाषित अंशदान पेन्शन योजनेनुसार या कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतनाच्या १० टक्के एवढी रक्कम (डीसीपीएस) खात्यात दरमहा अंशदान द्यावी लागेल व तेवढीच रक्कम शासनजमा होत राहील.सेवानिवृत्तीनंतर जमा वर्गणीच्या ६० टक्के एवढी रक्कम कर्मचाऱ्याला प्राप्त होईल व उरलेल्या ४० टक्के रकमेवर अल्पशा व्याज दराने अत्यल्प पेन्शन मिळत राहील.म्हणजे शासनाचा हिस्सा हा केवळ दाखवण्यापुरताच भरला जाणार आहे.असा आरोप संघटनेच्या वतीने या निवेदनाद्वारे लावण्यात आला आहे.तसेच शासनाकडे शाळा अनुदानासाठी निधी उपलब्ध नसणे ही शासनाची अडचण असून त्याची शिक्षा विनाअनुदानावर किंवा अंशतः अनुदानावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कशी देता येईल ? असा सवालही उपस्थित केला आहे.तर शासनाच्या हलगर्जीपणा व चुकीच्या धोरणांमुळे तसेच निर्णयाच्या दिरंगाईमुळे अशा कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर जमा वर्गणी, ग्रॅच्युईटी यापैकी कशाचाही एक रुपयाही अद्यापी मिळालेला नाही. दरम्यानच्या २००८ ते २०११ या कालावधीत शासनाने ०१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी सेवेत आलेल्यांची पीएफ खाती उघडली होती.मात्र सन २०११ नंतर ती पुन्हा गोठवण्यात आली. त्यामुळे अशांच्या डीसीपीएस/ एनपीएस मधील जमा वर्गणीची रक्कम सुमारे १० ते १५ लाख रुपयांच्या दरम्यान आहे. त्यापैकी ६० टक्के रक्कमच त्यांना मिळेल व रु. २ हजार ते ५ हजार रकमेचे अत्यल्प निवृत्ती वेतन मिळत राहील.त्याचप्रमाणे संघटनेने महत्त्वाचा मुद्दाही मांडला आहे,तो असा की शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या सरासरी सेवा कालावधीची ३० वर्षे गृहीत धरून रिकरिंगप्रमाणे ३० वर्षांच्या सेवा कालावधीत ही रक्कम व्याज पकडून ७० लाखांहून अधिक होईल.हा केवळ शासनाचा हिस्सा असेल.या रकमेतून दरमहा सरासरी ४० हजार रुपये प्रमाणे पेन्शन दिल्यास जवळपास १५ वर्षांपर्यंत सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यास पेन्शन मिळू शकेल व सर्व वंचित कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळू शकेल.त्यामुळे शासनाने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जुनी पेन्शन योजने संदर्भात तरतुदीस प्रारंभ करण्याची मागणीही सुधीर घागस यांनी केली आहे..तसेच भिवंडी पंचायत समिती अंतर्गत सर्व तालुक्यातील आरोग्य कर्मचारी शिक्षक ग्रामविकास अधिकारी ग्रामसेवक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते तसेच ह्या बेमुदत संपाला वंचित बहुजन आघाडी भिवंडी तालुका वतीने जाहीर पाठिंबा देण्यासाठी निवेदन देण्यात आले
बिरो रिपोट गावकरी TODAY NEWS भिवंडी
