आजचे सरकार कामगार कायदे आणि पर्यावरण संबंधित कायदे बदलत आहे. नवीन श्रम संहिता मालकधार्जिणी असून त्यामुळे कामगार व कामगार संघटनांचे अस्तित्व धोक्यात आलेले आहे. आऊटसोर्सिंग गुलामगीरीचेच दुसरे रूप आहे. आता कायमस्वरूपी रोजगार संपणार आहे. सरकारी व निमसरकारी क्षेत्रात आऊटसोर्सिंगचे आदेश सरकार देत आहे. या विरोधात आंदोलन उभारणे आवश्यक आहे. कामगार संघटनांची ताकद कमी झाल्यामुळेच सरकार कामगार विरोधी धोरणे राबवत असल्याचे सांगत आता कामगारांच्या भवितव्यासाठी सर्व कामगार संघटनांनी एकजूट करून लढा उभारावा, असे आवाहन ज्येष्ठ अधिवक्ता संजय सिंघवी यांनी केले. श्रमिक जनता संघाच्या ५७व्या राष्ट्रीय अधिवेशनात “कामगार संघटनांसमोरील आव्हाने” या विषयावर ते प्रमुख वक्ते म्हणून बोलत होते. अध्यक्षस्थानी युनियनच्या अध्यक्ष मेधा पाटकर होत्या. ठाण्यातील थिराणी विद्यामंदिर येथील सभागृहात संपन्न झालेल्या अधिवेशनात महाराष्ट्र, आणि मध्यप्रदेशातील विविध भागातून अधिवेशनात शेकडो कामगार कर्मचारी प्रतिनिधी उपस्थित होते. समारोपाच्या परिसंवादात कायद्याने वागा लोकचळवळीचे राज आसरोंडकर, एमएसईबी वर्कर्स फेडरेशनचे लिलेश्वर बनसोड आणि म्युनिसिपल लेबर युनियनचे सरचिटणीस बिरपाल भालआदींची भाषणे झाली.
मेधा पाटकर आपल्या अध्यक्षीय समारोपात म्हणाल्या, ज्या रितीने देशभरातील तमाम शेतकरी संघटनांनी एकजुटीच्या बळावर सरकराला आपल्या विरोधातील अन्याय्य कायदे रद्द करण्यास भाग पाडले तशी एकजूट कामगार संघटनांनी दाखवायला हवी. किसान व कामगारांचीही एकजूट साधून देशातील शेतकरी – श्रमिक विरोधी सुरु असलेले सत्ताधाऱ्यांचे षडयंत्र रोखणे आवश्यक आहे.
युनियनच्या अध्यक्षपदी मेधा पाटकर व सरचिटणीसपदी जगदीश खैरालिया यांची फेरनिवड!
श्रमिक जनता संघ युनियनच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत पुढील काळासाठी अध्यक्ष पदावर ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांची तर सरचिटणीस पदावर जगदीश खैरालिया यांची सर्वसम्मतिने फेरनिवड करण्यात आली. तसेच उपाध्यक्ष पदी डॉ संजय मंगला गोपाळ, खजिनदार पदावर अविनाश नाईक, सचिव पदावर कल्याण चे सुनील कंद आणि मध्यप्रदेश चे संजय चौहान यांची निवड करण्यात आली आहे. यावेळी युनियनच्या विविध युनिटमधील सभासदांची जनरल कौंसिल व कार्यकारिणी प्रतिनिधी म्हणून निवड करण्यात आली.
तसेच शहरी गरीबांचे प्रश्न, विविध क्षेत्रातील असंघटित – असुरक्षित श्रमिकांचे प्रश्न, फेरीवाले -पथविक्रेता तसेच छोटे व्यवसायी यांच्या समस्या, खाजगीकरण – आऊटसोर्सिंग, कंत्राटीकरणाच्या सरकारी षडयंत्राला विरोध, बंद कारखान्यातील कामगारांचे प्रश्न तसेच स्थलांतरित मजूरांना न्याय, सद्य राजकीय परिस्थितीत सरकारची धोरणे व श्रमिकांची जबाबदारी आदी विषयांवर अधिवेशनात ठराव मंजूर करण्यात आले.
न्याय मिळण्यासाठी संघर्षा बरोबरच निर्माण कार्याचे महत्व अधोरेखित करण्यासाठी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या जयश्री सामंत व हेमंत गोसावी यांनी यावेळी मार्गदर्शन केले. तसेच ज्येष्ठ वकील रवींद्र नायर यांनी खुल्या सत्रात कामगारांच्या विविध प्रश्नांना उत्तरे दिली. आणि मार्गदर्शन करताना सांगितले की, कामगार कायद्यांचे स्वरूप बदलत असून न्याय प्राधिकरणांकडे न्याय मागतानांच रस्त्यावरील आंदोलने देखील आवश्यक आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया वेळखाऊ असून न्यायासाठी रस्त्यावरची आंदोलने अनेकदा प्रभावी ठरतात.
अधिवेशनाच्या ठिकाणी घर बचाओ घर बनाओ आंदोलनतून निर्माण झालेली सखी निर्माण संस्थेने तयार केलेले पर्स – बैग्स ई व समता विचार प्रसारक संस्थेच्या एकलव्य कार्यकर्त्यांनी स्वयंरोजगार म्हणून खादीचे वस्त्र यांचे स्टाल लावले होते.
अधिवेशनाच्या समारोप कार्यक्रमात मुंबई लेबर युनियनचे नेते संजीवा पुजारी, स्वराज अभियान चे सुब्रतो भट्टाचार्य, अन्न अधिकार आंदोलनच्या मुक्ता श्रीवास्तव, सामाजिक कार्यकर्ते नरहरी समर्थ, जयंत कुलकर्णी, अनिल शाळीग्राम, डॉ. चेतना दिक्षित, समता विचार प्रसारक संस्थेच्या हर्षलता कदम, मनिषा जोशी, लतिका सु. मो., अजय भोसले आदींसह ठाण्यातील विविध मान्यवर उपस्थित होते.
अधिवेशनाचे प्रास्ताविक जगदीश खैरालिया यांनी केले तर सूत्रसंचालन डॉ संजय मंगला गोपाळ यांनी केले. कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी सुनील दिवेकर, नंदकुमार मुदलियार, परेश कदम, गणेश चव्हाण, सुनिल कंद आदींनी विशेष मेहनत घेतली.
