—————————————
भिवंडी शहरातील वकील व नागरीक यांच्या सोयीसाठी भिवंडी न्यायालय इमारती मध्ये उच्च न्यायालयाने मंजुरी दिलेल्या अतिरीक्त जिल्हा सत्र न्यायालय व वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय तात्काळ सुरू करण्यासाठी राज्य शासनाने आर्थिक तरतूद करावी व लवकरात लवकर ही न्यायालये सुरू करण्याच्या मागणीसाठी भिवंडी उपविभागीय अधिकारी कार्यालया समोर सत्र न्यायालय स्थापना मागणी अभियोक्ता व जनआंदोलन समितीच्या वतीने बुधवारी प्रांत कार्यालया समोर एक दिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले.आंदोलनाचे निमंत्रक ऍड. किरण चन्ने यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात भिवंडी बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ऍड. मनजीत राऊत,भिवंडी तालुका वकील संघटनेचे अध्यक्ष ऍड रवी भोईर,जेष्ठ वकील ऍड यासिन मोमीन,एमआयएम पक्षाचे शहर कार्याध्यक्ष शादाब उस्मानी, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे तुफैल फारुखी यांसह अनेक वकील व नागरिक सहभागी झाले होते .
भिवंडी न्यायालयात अतिरिक्त सत्र न्यायालय सुरू करावे अशी मागणी मागील कित्येक वर्षां पासून केली जात होती.त्यासाठी अनेक आंदोलन वकील संघटनेच्या माध्यमातून करण्यात आली .उच्च न्यायालयाने त्यास मान्यता देत भिवंडीत दिवाणी वरिष्ठ स्तर जोड न्यायालय सुरू करण्यात आले.या मध्ये फक्त १५ दिवस न्यायालय भिवंडी मध्ये हंगामी सुरू असते तर १५ दिवस ठाणे येथे सुरू असते,त्यामुळे दावे दाखल करण्यासाठी ठाणे येथेच जावे लागते.तर फौजदारी गुन्हे हे ठाणे न्यायालयातच सुनावणी होत आहेत .त्यामुळे वकील वर्गांसह पक्षकार व पोलिसांना फौजदारी गुन्ह्यांसाठी ठाणे जिल्हा न्यायालयात जावे लागत असल्याने आर्थिक झळ सोसावी लागते तर वाहतूक कोंडीमुळे अनेक वेळा या प्रक्रियेत दिवसभराचा वेळ वाया जातो .नुकताच भिवंडी न्यायालयाच्या भव्य प्रशस्त अशा इमारतीचे उदघाटन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अभय ओक यांच्या शुभहस्ते पार पडले .या इमारती मध्ये जागा उपलब्ध असतात आज रोजी प्रथमवर्ग दिवाणी व फौजदारी ८ न्यायालय व १ जोड दिवाणी वरिष्ठ स्तर न्यायालय १५ दिवसांसाठी सुरू असते.आता न्यायालाय इमारती मध्ये जागा उपलब्ध आहे .शहर व तालुक्याची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असताना गुन्ह्यांची संख्या सुध्दा वाढत आहे.अशा परिस्थितीत भिवंडी शहरात अतिरिक्त जिल्हा सत्र व दिवाणी वरीष्ठ स्तर न्यायालय सुरू करण्याची गरज व्यक्त होत आहे .वरिष्ठ न्यायालय सुविधा नसल्याने सर्वाना न्यायासाठी ठाणे येथे जावे लागत असल्याने वकील पक्षकार पोलीस या सर्वानाच वाहतूक कोंडी मुळे वेळेचा अपव्यय आर्थिक व मानसिक झळ सोसावी लागत असल्याची माहिती धरणे आंदोलनाचे निमंत्रक ऍड किरण चन्ने यांनी दिली आहे.
सध्या इमारत तयार आहे पण राज्य सरकार तेथील व्यवस्था कर्मचारी वेतन व वेतनेतर खर्च या बाबत आर्थिक तरतूद करीत नसल्याने ही मागणी खोळंबून पडली आहे .तर कौटुंबिक न्यायालय व कामगार न्यायालय येथे सुध्दा भिवंडी येथील हजारो दावे प्रलंबित असल्याने ती न्यायालये सुध्दा या न्यायालय इमारती मध्ये सुरू करण्याची गरज असल्याची मागणी ऍड चन्ने यांनी केली आहे. जनतेला सोयीस्कर व सुलभ न्याय मिळावा यासाठी न्यायालय सुरू करून त्यासाठी राज्याच्या अर्थमंत्रालयाकडून कर्मचारी वेतन व वेतनेतर खर्चासाठी आर्थिक तरतूद करावी असे निवेदन उपविभागीय अधिकारी यांना देण्यात आले .या आंदोलनास एमआयएम,राष्ट्रवादी काँग्रेस,आरपीआय सेक्युलर,शिवसेना ठाकरे गट यांसह अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी पाठिंबा दिला आहे..
