राज्य शासनाने अर्थसंकल्पात भिवंडी न्यायालयात अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय तसेच पूर्णवेळ उच्च स्तर दिवाणी न्यायालय व इतर आवश्यक न्यायालये स्थापन करण्याची तरतूद करावी या मागणीसाठी सत्र न्यायालय स्थापना मागणी अभियोक्ता व जनआंदोलन समितीच्या वतीने भिवंडी प्रांत कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले . या आंदोलनात शहरातील नागरिक व वकील मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
. भिवंडी न्यायालयात अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय तसेच पूर्णवेळ उच्च स्तर दिवाणी न्यायालय व इतर आवश्यक न्यायालय नसल्याने न्याय मिळविण्यासाठी वकील ,पोलीस,पक्षकार व आरोपींना ठाणे येथे जिल्हा सत्र न्यायालयात जावे लागते.ठाणे येथील प्रवास किचकट व खर्चिक तसेच वाहतूक कोंडीचा असल्याने ठाणे प्रवासात आरोपी, त्यांचे नातेवाईक, वकील,पोलीस व सामान्य नागरिकांना वेळ व अतिरिक्त पैसे खर्च करावे लागत असून शारीरिक व मानसिक त्रास सहन करावा लावत आहे.विशेष म्हणजे नागरिकांची हि अडचण लक्षात घेता हि न्यायालये स्थापन करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे.मात्र राज्य शासनाने अर्थ संकल्पात खर्चाची तरतूद न केल्याने भिवंडीत अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाची स्थापना होऊन शकली नाही. त्यामुळे भिवंडीतील नागरिकांना न्यायासाठी ठाण्याला हेलपाटे मारावे लागत आहेत. त्यातच भिवंडी परिसरात तीन विधी महाविद्यालय निर्माण झाल्याने दरवर्षी नवीन वकील भिवंडी न्यायालयात व्यवसायासाठी येत आहेत.त्यामुळे राज्य शासनाने अर्थसंकल्पात भिवंडी न्यायालयात अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय तसेच पूर्णवेळ उच्च स्तर दिवाणी न्यायालय व इतर आवश्यक न्यायालये स्थापन करण्याची तरतूद करावी या मागणीसाठी सत्र न्यायालय स्थापना मागणी अभियोक्ता व जनआंदोलन समितीच्या वतीने भिवंडी प्रांत कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले आंदोलनाला पाठिंबा म्हणून सर्व राजकीय पक्ष तसेच भिवंडी पत्रकार संघ…भिवंडी प्रेस क्लब..वेब मिडीया आशोशियन पत्रकार यांनी समर्थन केले बिरो रिपोट गावकरी टुडे भिवंडी.
